वैधानिक
सेवा लेने से पहले यह पढ़ लें। यही वह पाठ है जो ऐप, रसीद और इस वेबसाइट, तीनों पर एक जैसा है।
सार्थक भारत शासकीय योजनाओं के लिए परामर्श, पात्रता जाँच, दस्तावेजीकरण, आवेदन दर्ज कराने एवं आवेदन की ट्रैकिंग की सेवा प्रदान करता है। संस्था स्वयं कोई योजना संचालित नहीं करती और न ही किसी आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार रखती है।
प्रत्येक चयनित योजना हेतु ₹20/- से ₹299/- परामर्श एवं ट्रैकिंग शुल्क आवेदन के समय देय है। यह शुल्क दी गई सेवा के बदले है, योजना के लाभ की गारंटी नहीं। एक से अधिक योजनाएँ चुनने पर शुल्क प्रत्येक योजना पर अलग-अलग लगेगा।
योजना स्वीकृत होने और लाभ प्राप्त होने के बाद, आवेदक चाहे तो संस्था द्वारा संचालित स्वैच्छिक प्रकल्प हेतु स्वेच्छा से योगदान दे सकता है। इस प्रकल्प का उद्देश्य बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं की देखभाल, मान-सम्मान एवं सेवा-सुश्रूषा सुनिश्चित करना है। यह योगदान पूर्णतः स्वैच्छिक है। इसे न देने पर आवेदक की सेवा, आवेदन अथवा भविष्य की किसी सुविधा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संस्था का कोई प्रतिनिधि इसके लिए दबाव नहीं डालेगा।
प्रत्येक भुगतान की डिजिटल रसीद क्रमांक सहित तुरंत उपलब्ध कराई जाती है। भुगतान केवल संस्था के अधिकृत खाते/UPI पर ही करें और रसीद अवश्य लें।
यदि संस्था की ओर से सेवा प्रारंभ ही नहीं की गई हो, तो आवेदन के 7 दिनों के भीतर परामर्श शुल्क की वापसी हेतु अनुरोध किया जा सकता है। सेवा दे दिए जाने के बाद (पात्रता जाँच, दस्तावेजीकरण अथवा आवेदन दर्ज हो जाने पर) शुल्क वापसी योग्य नहीं है, क्योंकि यह शुल्क सेवा के बदले है — परिणाम के बदले नहीं। सरकारी विभाग द्वारा आवेदन अस्वीकृत होना धनवापसी का आधार नहीं है।
आवेदक द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज सही एवं स्वयं के होने चाहिए। गलत जानकारी अथवा फर्जी दस्तावेज देने पर आवेदन निरस्त हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
विवाद की स्थिति में ग्राहक को पहले संस्था से संपर्क कर समाधान का प्रयास करना अपेक्षित होगा। असंतोष की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला न्यायालय में रहेगा।
चाहे आप सेवा लेना चाहते हों या सार्थक पंचायत मित्र (SPM) / शहरी वार्ड मित्र (SWM) बनना, पहली बातचीत एक फ़ोन कॉल से शुरू होती है।
